काठमांडू, Nepal – नेपाळमध्ये सध्या गंभीर सामाजिक आणि राजकीय वातावरण पाहायला मिळत आहे. सोशल मीडियावर बंदी घालण्यात येत असून, तरुणांनी नेतेत्त्वात विविध ठिकाणी सरकारच्या भ्रष्टाचार आणि बेकायदेशीर कारवायांविरोधात निदर्शनं सुरू केली आहेत. मात्र, हे निदर्शनं हिंसक स्वरूप घेऊन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगासमोर चिंतेची बाब ठरली आहे.
🚨 Nepal राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचा निषेध
Nepal मध्ये निषेध, सोशल मीडियावर बंदी आणि हिंसक दमनाबाबत मानवाधिकार आयोगाचा निषेध राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, पोलिस आणि सरकारच्या सुरक्षा दलांनी निदर्शकांवर अत्यधिक बळ वापरून हिंसा केली आहे. आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “पोलिस आणि सरकार निदर्शकांना भडकवण्यासाठी अतिरेकी बळाचा वापर करत आहेत – कधी हवाई गोळीबार करून, कधी रबर गोळ्या, कधी लाठीमार आणि कधी पाण्याच्या तोफांचा वापर करीत.”
या अत्याचारामुळे किमान १४ निदर्शकांचा मृत्यू झाला असून, अनेक जण जखमी आहेत. हे सर्व प्रसंग राजधानी काठमांडूतील न्यू बानेश्वर परिसरात घडले आहेत, जिथे कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे.
💬 निदर्शकांचे आवाज – हृदयविदारक अनुभव
एका निदर्शकाने आपल्या हृदयविदारक अनुभवाची सविस्तर मांडणी केली, “पोलिसांनी गोळ्या झाडल्या ज्या मला लागल्या नाहीत, पण माझ्या मागे उभ्या असलेल्या एका मित्राला लागल्या. त्याच्या डोक्यात गोळी लागली. संसदेच्या आतूनही गोळीबार ऐकू येतो आहे. गुडघ्यांपेक्षा वर लक्ष्य करून अंदाधुंद गोळीबार केला जात आहे. आमच्याकडे कोणतीही संरक्षणाची साधने नाहीत. आम्हाला हे सविकारायचं का?”
🌐 सोशल मीडियावर बंदी
Nepal सरकारने प्रमुख सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पूर्ण बंदी घालण्याचे निर्देश दिले आहेत. या कारवाईमुळे जनतेला आपली मते मोकळ्या पद्धतीने मांडण्याचा अधिकार संपलेला असल्याचे विरोधक आणि मानवाधिकार संस्था मानत आहेत. २६ वर्षांखालील तरुण, जे जनरल झेड म्हणून ओळखले जात आहेत, या आंदोलनाचे मुख्य घटक बनले आहेत.
⚠️ जागतिक स्तरावर चिंता
जागतिक मानवाधिकार संघटनांनी Nepal मध्ये निषेध, सोशल मीडियावर बंदी आणि हिंसक दमनाबाबत मानवाधिकार आयोगाचा निषेधसरकारच्या या कारवायांचे निषेध केले असून, शांतता आणि लोकशाहीला मान्यता देण्याची गरज असल्याचे आवाहन केले आहे. याशिवाय सोशल मीडियाचा मुक्त वापर आणि नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी देण्याचेही आग्रह धरले आहेत.
😢 हृदयविदारक अनुभव – एका निदर्शकाची गोष्ट
एका तरुण निदर्शकाने अत्यंत वेदनादायक अनुभव मांडला, “मी थोडक्यात सांगतो… माझ्या मागे उभ्या असलेल्या एका मित्राला अचानक गोळी लागली. माझ्या डोळ्यांसमोर तो रक्त सांडत होता. संसदेच्या आतूनही गोळीबार ऐकू येत होता. आम्ही फक्त शांततेने सरकारच्या भ्रष्टाचाराचा निषेध करीत होतो, पण पोलिसांनी कोणतीही दया दाखवली नाही. गुडघ्यांपेक्षा वर लक्ष्य करून अंदाधुंद गोळीबार करण्यात आला. आमच्याकडे कोणतीही संरक्षणाची साधने नव्हती.”
ही घटना नेपाळच्या लोकशाहीसाठी आणि माणवी हक्कांसाठी एक काळजीपूर्वक विचार करण्यास भाग पाडणारी आहे. नागरिकांनी आपला शांततामय आवाज काढला असता, त्यांना जणू दमन करायचेच होते – अशी भावना समाजात निर्माण होत आहे.
🌐 सोशल मीडियावर बंदी – व्यक्ती स्वातंत्र्यावर आघात
सरकारने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्रामसारख्या प्रमुख सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर संपूर्ण बंदी घातली आहे. यामुळे नागरिकांना आपले विचार मोकळ्या पद्धतीने व्यक्त करणे अत्यंत कठीण झाले आहे. सरकारच्या या बंदीमुळे जनतेचे आवाज दडपले जात असल्याचे विरोधक आणि मानवाधिकार संघटनांनी जोरदार आरोप केले आहेत.
विशेषतः Gen Z च्या तरुणांच्या निदर्शनांनी सोशल मीडियाचा वापर करून जागतिक पातळीवर आपली कहाणी पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, सरकारने यावर बंदी घालून त्यांचा आवाज गळा घातला आहे. “आम्ही फक्त सत्य बोलतो आणि न्याय मागतो,” असं या तरुणांनी सांगितलं आहे.
🌍 जागतिक मानवाधिकार संघटनांचा निषेध
जागतिक मानवाधिकार संघटनांनी Nepal मध्ये निषेध, सोशल मीडियावर बंदी आणि हिंसक दमनाबाबत मानवाधिकार आयोगाचा निषेध सरकारच्या या कारवाईचा निषेध करत शांततेचा पुरस्कर्ता म्हणून नागरिकांचे हक्क जपण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय सोशल मीडियाचा मुक्त वापर आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य याची हमी देण्याची गरज असल्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
विशेषतः संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संघटनेने नेपाळ सरकारला दिलेल्या अहवालात म्हटले आहे, “लोकशाहीमध्ये नागरिकांनी आपले विचार मोकळेपणाने मांडण्याचा आणि शांततेने निषेध करण्याचा अधिकार असावा. हिंसक कारवाया हे लोकशाहीच्या तत्वांविरोधात आहेत.”
✅ निष्कर्ष
Nepal मध्ये निषेध, सोशल मीडियावर बंदी आणि हिंसक दमनाबाबत मानवाधिकार आयोगाचा निषेधमध्ये घडणाऱ्या या घटनांनी संपूर्ण जगात विचार करण्यास भाग पाडले आहे. Gen Z च्या तरुणांचा आवाज केवळ नेपाळपुरता मर्यादित नसून, हा आवाज एक जागतिक लोकशाहीची गरज दर्शवणारा आहे. सरकारने ही घटना गंभीरतेने घेतली पाहिजे. हिंसा व दमन बंद करून संवाद साधण्याची वाट उघडली पाहिजे. माणवी हक्क आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे सर्वांत मोठे अधिकार आहेत, जे कोणत्याही परिस्थितीत वगळले जाऊ नयेत.